Political Consultants: भारत एक लोकतांत्रिक देश है. यहां हर पांच साल पर प्रमुख चुनाव जैसे- लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव समेत अन्य चुनाव होते हैं. इन चुनावों के जरिए कभी देश में सरकार का परिवर्तन होता है तो कभी किसी राज्य में एक सरकार जाती है तो दूसरी सरकार आती है. इन चुनावों में राजनीति दलों की बड़ी भूमिका होती है. ये लोकतंत्र के भगवान कही जाने वाली जनता को अपने पाले में करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं ताकि इनकी सरकार बन सके. कई पार्टियों को इसमें सफलता मिलती है तो वहीं कई को इसमें हार का सामना भी करना पड़ता है.
भारत देश अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था. तब से हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया चलती आ रही है. इन चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व भी कहा जाता है. जिस राज्य या शहर में जिस दिन चुनाव होता है, उस दिन वहां पर सार्वजनिक छुट्टी कर दी जाती है. इसका मकसद होता है कि वोटर अधिक से अधिक संख्या में अपना वोट देकर लोकतंत्र के इस महापर्व में योगदान दे सके. लेकिन बीते कई वर्षों से भारतीय राजनीति में चुनाव व इसके प्रचार-प्रसार में बहुत बदलाव आए हैं. 1950 से लेकर 1990 के दशक को देखें तो देश में जहां चुनाव प्रचार दीवार पर पेंटिंग, छपे हुए पर्चे, बैलगाड़ियां, साइकिलें, पद यात्राएं, लाउडस्पीकर के अलावा स्थानीय कार्यकर्ताओं और पारिवारिक संबंध के साथ सागदीपूर्ण चंदा इकट्ठा करके कराए जाते हैं, वहीं आज सोशल मीडिया, हेलीकॉप्टर, महंगी और बड़ी गाड़ियां, एआई का इस्तेमाल, डेटा एनालिटिक्स, पीआर एजेंसिया, सर्वे कंपनियां और इसके लिए करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करके कराए जा रहे हैं. आज की भारतीय राजनीति में चुनाव को लेकर पॉलिटिकल कंसलटेंट की भूमिका बहुत ही खास हो चुकी है. कई पार्टियां इनका इस्तेमाल करके चुनावी मैदान में उतरती हैं. जानकार बताते हैं कि देश में चुनाव को पॉलिटिकल कंसलटेंट एक आधुनिक रूप दे रहे हैं, हालांकि, कई एक्सपर्ट इनकी खामियां भी बताते हैं. अब आइए जानते हैं कि आज की भारतीय राजनीति में इनकी भूमिका कितनी अहम है और किस कीमत पर…
चुनावी जीत अब केवल राजनीतिक विजय ही नहीं
जी हां, भारतीय राजनीति में पिछले एक दशक में एक छवि आम हो गई है: चुनाव जीतने के बाद मुस्कुराते हुए नेता, जिनके साथ न केवल पार्टी के सहयोगी बल्कि एक राजनीतिक सलाहकार भी होते हैं – जो डेटा, विश्लेषण और टारगेटेड मैसेज द्वारा संचालित अभियानों में एक नया शक्ति केंद्र है. विचारधारा गढ़ने से लेकर उम्मीदवारों का चयन करने और बूथ स्तर पर संपर्क स्थापित करने तक, ये प्रोफेशनल संचार और संकट प्रबंधन (communication and crisis managers) की अपनी प्रारंभिक भूमिका से कहीं आगे बढ़ चुके हैं. चुनावी जीत को अब केवल राजनीतिक विजय के रूप में नहीं, बल्कि सलाहकार की रणनीतिक कुशलता के प्रमाण के रूप में देखा जाता है.
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पॉलिटिकल कंसलटेंट से कुछ पार्टियों में असंतोष
पॉलिटिकल कंसलटेंट के बढ़ते प्रभाव ने भारतीय राजनीतिक के कुछ वर्गों या पार्टियों में असंतोष भी पैदा कर दिया है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (डीएमके) की हालिया हार, जिनके चुनाव प्रचार का नेतृत्व भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति (आई-पीएसी) ने किया था, ने अनुभवी नेताओं की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, जो इन सलाहकारों पर पार्टी तंत्र को “हड़पने” और इसकी मूल जड़ों को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं.
न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, कांग्रेस के आंतरिक डेटा एनालिटिक्स विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें यह “अजीब” लगता है कि पार्टियां महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम ऐसे लोगों को सौंप रही हैं जिनका “इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है.” चक्रवर्ती ने कहा, “पार्टी पदाधिकारियों के विपरीत, ये सलाहकार सफलता और असफलता दोनों में समान रूप से भागीदार नहीं होते. वे सफलता का आनंद तो उठाते हैं, लेकिन हार के लिए उन्हें कोई परिणाम भुगतने नहीं पड़ते.” इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि ऐसे सलाहकारों की भागीदारी भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है, यह विचार राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा भी व्यक्त किया गया है.
हाशिए पर पार्टी की पारंपरिक संरचनाएं
मुंबई स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म फिफ्थ पिलर के पार्टनर डेनियल फ्रांसिस ने पीटीआई को बताया कि आज हर प्रमुख पार्टी सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए बाध्य महसूस करती है, जो “आंशिक रूप से रणनीति कक्ष, आंशिक रूप से युद्ध मशीन और आंशिक रूप से धारणा निर्माण कारखाने” के रूप में काम करते हैं. “वे चुनावी राजनीति की ‘मर्सिडीज’ हैं – प्रीमियम, महंगी, परिष्कृत, और पार्टी संरचना के भीतर विशेषाधिकार प्राप्त स्थान की आवश्यकता होती है.” फ्रांसिस ने आगे कहा, “इससे पार्टी की पारंपरिक संरचनाएं हाशिए पर चली गई हैं. स्थानीय संबंध बनाने में वर्षों बिताने वाले कार्यकर्ताओं की तुलना में सलाहकारों पर अक्सर अधिक भरोसा किया जाता है. पार्टी के भीतर, कई लोग उन्हें बाहरी मानते हैं जिनके पास बहुत अधिक प्रभाव है और कोई वैचारिक जुड़ाव नहीं है.”
उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में, आई-पीएसी पर टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं, जैसे कि चार बार के लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी, ने पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क को खोखला करने का आरोप लगाया है. आई-पीएसी का संबंध “कैमक स्ट्रीट” से दिए गए निर्देशों के माध्यम से पार्टी की कमान श्रृंखला को केंद्रीकृत करने से है, जो स्पष्ट रूप से टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कार्यालय की ओर इशारा है, जिन्होंने आई-पीएसी की भूमिका को लाने और धीरे-धीरे विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
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ममता को कमजोर करने के लिए आई-पीएसी का इस्तेमाल- सिरकार
टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य जवाहर सिरकार ने पीटीआई को बताया कि अभिषेक ने पार्टी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आई-पीएसी का इस्तेमाल किया और जमीनी भावना का आकलन करने के लिए फील्ड सर्वे का काम सौंपे जाने वाली इस कंसल्टेंसी फर्म को एक “छद्म राजनीतिक संगठन” में बदल दिया. सिरकार ने आगे कहा कि अभिषेक, अपनी बुआ और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के विपरीत, पार्टी के जमीनी नेटवर्क पर बहुत कम नियंत्रण रखते हैं क्योंकि वह इसके विकास में शामिल नहीं थे.
सिरकार ने कहा, “अभिषेक ने पार्टी के संगठन का एक विशाल डेटाबेस बनाकर ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए आई-पीएसी का इस्तेमाल किया. हर स्तर पर एक समानांतर सरकार का ढांचा तैयार किया गया. हर जिला मजिस्ट्रेट के लिए एक आई-पीएसी का जिला मजिस्ट्रेट था और हर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के लिए आई-पीएसी का एक सदस्य था.”
एक तरह से हमारी ऋणी हो जाती हैं पार्टियां
पीटीआई के अनुसार, आईपीएसी ने ईमेल के माध्यम से भेजे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया. नाम न बताने की शर्त पर बोलते हुए, एक शीर्ष परामर्श फर्म (consulting firm) के संस्थापक ने स्वीकार किया कि इन कंपनियों के प्रबंधक अक्सर इस विश्वास से प्रेरित होते हैं कि वे प्रभावी रूप से उन सरकारों के तंत्रिका केंद्र हैं जो उन पार्टियों द्वारा चलाई जाती हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है. उस व्यक्ति ने कहा, “हम पार्टियों से वादे, गारंटी करवाते हैं और नीतियां तैयार करवाते हैं और एक बार जब कोई पार्टी सरकार बना लेती है, तो वे उन वादों को पूरा करने के लिए हम पर बहुत हद तक निर्भर हो जाते हैं और एक तरह से हमारे ऋणी हो जाते हैं.”
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क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
राजनीतिक शोधकर्ता (Political Researcher) और स्तंभकार आसिम अली ने कहा कि टीएमसी और डीएमके दोनों की गिरती लोकप्रियता का कारण उनके संगठनात्मक मॉडल की प्रकृति में निहित है – जिसे उन्होंने “चुनावी-पेशेवर पार्टी” के रूप में वर्णित किया. अली ने कहा, “अब पार्टियां वैचारिक रूप से प्रेरित कार्यकर्ताओं के बजाय अभियान प्रबंधकों, सलाहकारों और जनमत सर्वेक्षणकर्ताओं के पेशेवर तंत्र के इर्द-गिर्द संगठित होती हैं, जिनका प्राथमिक ध्यान चुनावी प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित होता है. पार्टी का नेता अब सलाहकारों के माध्यम से स्थानीय संगठनों को दरकिनार करते हुए अपने मतदाताओं से जुड़ने का प्रयास करता है. ये सलाहकार संचार और प्रतिक्रिया के माध्यम के रूप में भी कार्य करते हैं.”
हालांकि, तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके के एमके स्टालिन, केरलम के पूर्व सीएम और सीपीआई (एम) के पिनारयी विजयन और बंगाल की पूर्व सीएम व टीएमसी की ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने कार्यकर्ता-आधारित पार्टियों को पेशेवर चुनाव प्रचार मशीनों में बदलकर शुरू में चुनावी सफलता हासिल की, लेकिन अली ने तर्क दिया कि इस बदलाव ने गहरी संगठनात्मक कमजोरियों को भी छिपा दिया. उन्होंने कहा, “यह मतदाताओं के विराजनीकरण (depoliticisation of the electorate) की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है.” उन्होंने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियां अक्सर मतदाताओं को या तो “बाहरी लोकलुभावन” विकल्पों की ओर धकेलती हैं – जैसे कि तमिलनाडु में विजय की तमिलगा वेट्री कजगम. चक्रवर्ती ने कहा कि कैडर निर्माण और संदेश पहुंचाने जैसी गतिविधियों को आउटसोर्स करने से पार्टी अनिवार्य रूप से बेकार हो जाती है.
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डेटा और एनालिसिस सलाहकारों की सबसे बड़ी ताकत- एक्सपर्ट
वहीं, प्रवीण चक्रवर्ती ने पूछा, “सलाहकार उन क्षेत्रों में मददगार हो सकते हैं जहां एआई जैसी नई तकनीकों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप अपने मुख्य कार्यों को आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं, तो राजनीतिक दलों का क्या काम रह जाता है? अगर महात्मा गांधी ने स्वराज का अपना संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए किसी सलाहकार को नियुक्त किया होता तो क्या होता?” फ्रांसिस ने बताया कि डेटा और विश्लेषण (data and analytics) सलाहकारों की सबसे बड़ी ताकत हैं, जो पार्टियों को जातिगत समीकरणों, बूथ मैपिंग, भावना ट्रैकिंग और डिजिटल व्यवहार का पता लगाने में मदद करते हैं. उन्होंने आगे कहा, “संख्याओं में अधिकार होता है. लेकिन यह अक्सर उस पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता की प्रवृत्ति पर हावी हो जाता है जो कहता है, “जमीन पर हवा अलग है”.”
हालांकि, यह बात भी मानी जाती है कि सलाहकारों का बढ़ता प्रभाव आंशिक रूप से पार्टियों और जमीनी स्तर के बीच बढ़ते अलगाव का परिणाम है. चक्रवर्ती ने कहा कि सलाहकारों पर बढ़ती निर्भरता यह दर्शाती है कि अधिक से अधिक नेता अपनी पार्टी के नेतृत्व पर कम भरोसा कर रहे हैं और पारंपरिक संगठनात्मक ढांचों में उनका विश्वास कम हो रहा है.
News Source: PTI
