Home Latest प्रयागराज और आगरा बनेंगे मॉडल औद्योगिक शहर, रोजगार व विकास पर योगी सरकार खर्च करेगी 1,046 करोड़

प्रयागराज और आगरा बनेंगे मॉडल औद्योगिक शहर, रोजगार व विकास पर योगी सरकार खर्च करेगी 1,046 करोड़

by Sanjay Kumar Srivastava
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योगी सरकार ने बुधवार को कहा कि पारंपरिक उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के प्रावधान भी किए गए हैं.

Lucknow: उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज में 1,046 करोड़ रुपये की लागत से दो विश्व स्तरीय एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (IMC) विकसित किए जाएंगे, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी आएगी और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे. इन IMC में R&D, तकनीकी नवाचार और कौशल विकास के लिए सुविधाओं के साथ-साथ विनिर्माण इकाइयों की एक विस्तृत श्रृंखला होगी. योगी सरकार ने बुधवार को कहा कि पारंपरिक उद्योगों का समर्थन करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के प्रावधान भी किए गए हैं. इन विकासों से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे, खासकर स्थानीय युवाओं के लिए, जिन्हें उद्योग में कौशल को एकीकृत करने से लाभ होगा.

करछना में 351 एकड़ में फैलेगी प्रयागराज आईएमसी

इन क्लस्टरों को केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी में एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से विकसित किया जाएगा. बयान में कहा गया है कि आगरा आईएमसी को रहन कलां में 1,058 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जबकि प्रयागराज आईएमसी करछना ब्लॉक में 351 एकड़ में फैलेगी. दोनों साइटें सड़क, पानी और बिजली की आपूर्ति, आईसीटी सेवाओं और हरित स्थानों सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होंगी. व्यापक उद्देश्य न केवल निवेश आकर्षित करना और विनिर्माण को बढ़ावा देना है, बल्कि इन क्षेत्रों को मॉडल औद्योगिक शहरों के रूप में स्थापित करना भी है.

निजी निवेशकों की भी रहेगी भागीदारी

बयान में कहा गया है कि कुल अनुमानित लागत 1,046 करोड़ रुपये के साथ इन समूहों के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक मुख्य बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए काम चल रहा है. इसमें कहा गया है कि निवेशकों को अतिरिक्त स्थापना लागत के बिना उपयोग के लिए तैयार, विश्व स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ मिलेगा, जिससे राज्य की व्यापार-अनुकूल छवि और बढ़ेगी. एक बार चालू हो जाने पर आईएमसी आगरा और प्रयागराज की औद्योगिक पहचान को फिर से परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे उन्हें उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र पर प्रमुखता मिलेगी. केंद्र सरकार की एजेंसी, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) वित्त पोषण और तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से परियोजना का समर्थन करेगी. बयान में कहा गया है कि एसपीवी – एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर आगरा प्रयागराज लिमिटेड – दोनों सरकारों की समान भागीदारी के साथ परियोजना का समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा.

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