Iran US Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक बार फिर कूटनीति की उम्मीद जगी है. ईरान ने अमेरिका के सामने दो दिन यानी 48 घंटे का प्रस्ताव रखा है. ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका उसकी शर्तें मान लेता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 48 घंटे के भीतर सुरक्षा बहाल हो सकती है. इस अहम समुद्री रास्ते पर दुनिया की नजर इसलिए भी है, क्योंकि यहां से अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि बातचीत आगे बढ़ने पर ईरान पर नए सैन्य हमले की संभावना बेहद कम है.
दो दिन का प्लान
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, तेहरान का दो दिन वाला प्रस्ताव अभी भी मौजूद है. उन्होंने इसे संकट सुलझाने का सबसे उचित तरीका बताया. बघाई के मुताबिक, अमेरिका को ईरान की मांगों पर गंभीरता से फैसला लेना होगा. अगर ऐसा होता है तो क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. साथ ही होर्मुज में सुरक्षा बहाल हो सकती है. ईरान की प्रमुख मांगों में आर्थिक नाकेबंदी हटाना और सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकना शामिल है. बघाई ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के उस बयान को भी खारिज किया, जिसमें ईरान की मांगों को अव्यावहारिक बताया गया था.
बातचीत पर लगा ब्रेक?
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी बातचीत की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई है. उनके मुताबिक, अमेरिकी चुनाव के नतीजों ने मध्यस्थ देशों की कूटनीतिक कोशिशों को प्रभावित किया है. पिछले कुछ दिनों से बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि हालात सामान्य होने के बाद मध्यस्थ फिर से सक्रिय होंगे.
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ट्रंप का नया बयान
दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती है तो ईरान पर नए सैन्य हमले की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी. हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान एक मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर करता है या नहीं. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाने पर रखा है. इनमें बिजली संयंत्र और पुल भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास सैन्य कार्रवाई की क्षमता है, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत पड़ने की संभावना कम है.
ईरान पर अमेरिका के नए प्रतिबंध
इसी बीच अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कनाडा की आठ कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क के जरिए ईरान के लिए पैसों के लेनदेन में मदद कर रही थीं. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, कुछ कंपनियों का संबंध प्रतिबंधित ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंज और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े डिजिटल वॉलेट से भी था. फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और तनाव दोनों साथ-साथ चल रहे हैं. ऐसे में अगले 48 घंटे बहुत अहम हो सकते हैं. दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या दोनों देश समझौते की मेज तक पहुंचेंगे या तनाव एक बार फिर बढ़ेगा.
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