SIR Row: वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ जारी विरोध के बीच INDIA ब्लॉक के 10 सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की. इस दौरान विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और अपनी विभिन्न मांगें उनके सामने रखीं. मुलाकात के बाद विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, हमारे गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा. हम राष्ट्रपति को विशेष रूप से उस आंदोलन के बारे में बताने गए थे, जिसे हमने चार दिन पहले वोट चोरी के मुद्दे पर शुरू किया था. हमने वोट चोरी के मुद्दे और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की ओर से की गई गंभीर गलतियों पर भी जोर दिया.
EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमने मांग की कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं. इसके अलावा उन्होंने वोट चोरी की घटनाओं के सबूत मांगे.हम अभी इन सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें सौंप देंगे. हम अन्य सभी ज़रूरी जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे. उन्होंने आगे कहा कि सबसे बड़ी बात है कि हमने इस तथ्य पर बात की कि PM मोदी और अमित शाह देश के लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा हैं और इस दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं. उन्होंने ध्यान से हमारी बात सुनी और कहा कि वह इस मामले की पूरी जांच करेंगी, संबंधित पक्षों से सलाह लेंगी और आगे की उचित कार्रवाई तय करेंगी.
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INDIA गठबंधन ने रखी ये मुख्य मांगें
- मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और 2023 के उस कानून को रद्द करना जो CEC और चुनाव आयुक्तों (ECs) को आजीवन सुरक्षा (इम्युनिटी) देता है.
- SIR को तुरंत सस्पेंड करना और वोटर लिस्ट से गैर-कानूनी तरीके से हटाए गए सभी 13.30 करोड़ वोटरों के नाम तुरंत बहाल करना.
- सभी चुनावों में फिर से पेपर बैलेट का इस्तेमाल शुरू करना.
- पिछले दो सालों में हुए उन सभी विधानसभा चुनावों को रद्द करना जिनमें वोट चोरी के पक्के सबूत पेश किए गए हैं.
लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खरगे के बाद कहा कि राहुल ने यह भी कहा कि मैंने एक बहुत ही हैरान करने वाली बैठक में हिस्सा लिया. सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपने गए. उस ज्ञापन में हमने साफ़ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और CEC ज्ञानेश कुमार ने भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची है. राष्ट्रपति ने हमारी बात का न तो खंडन किया, न ही उस पर कोई सवाल उठाया और न ही कोई बहस की. उन्होंने हमारी बात मानी और फिर हमसे कहा कि हमें उन्हें ‘चुनाव में धांधली’ के सबूत देने होंगे. मैंने कहा कि ‘चुनाव में धांधली’ के सबूत तो पूरे देश को पता हैं. एक के बाद एक राज्य हथिया लिए गए. 2024 का चुनाव भी हथिया लिया गया और फिर भी राष्ट्रपति चाहती हैं कि हम उन्हें सबूत दें. राहुल ने यही भी कहा कि यही लोग, ‘चुनाव में धांधली’ के जो सबूत हमने इकट्ठा किए हैं, उन्हें भारत के राष्ट्रपति के सामने पेश करने में बहुत खुश होंगे, जब वह उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होंगी.
राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य बात यह है कि मुझे उम्मीद थी कि भारत की राष्ट्रपति इस बात से इनकार करेंगी कि ‘वोट चोरी’ हो रही है. मुझे उम्मीद थी कि वह कहेंगी कि भारत में चुनाव की व्यवस्था निष्पक्ष और स्वतंत्र है. मैं हैरान और स्तब्ध रह गया कि भारत की राष्ट्रपति ने हमारी बात मान ली.
राष्ट्रपति को सबूतों की जरूरत
इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने एक ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि वह मामले की जांच करेंगी. वह सभी विवरण देखेंगी और उन्हें सबूतों की ज़रूरत है. उन्होंने हमसे सबूत भेजने को कहा है और हमने कहा है कि हम ऐसा करेंगे. देश बहुत चिंतित है और संविधान की संरक्षक होने के नाते आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र बना रहे. उनका रवैया बहुत सकारात्मक है और उन्होंने कहा है कि वह जांच करेंगी.
सुप्रीम कोर्ट में करेंगे याचिका दाखिल
इसके अलावा, CPI के जनरल सेक्रेटरी डी. राजा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला और हमने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने अपनी चिंताएं ज़ाहिर की हैं. उन्होंने ज्ञापन ले लिया है और उनका रुख सकारात्मक है. वह कुछ सबूत देखना चाहती हैं जिन्हें सदस्य देने के लिए सहमत हुए हैं. सोमवार को INDIA ब्लॉक की पार्टियों के नेता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. वहां हम एक याचिका दाखिल करेंगे.
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News Source: ANI
